यह अधिनियम एक महिला को उसके वैवाहिक घर में रहने का अधिकार सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम में विशिष्ट प्रावधानों के साथ एक विशेष सुविधा है जो एक महिला को “हिंसा मुक्त घर में रहने” के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। हालाँकि अधिनियम में नागरिक और आपराधिक प्रावधान हैं, पीड़ित महिला 60 दिनों के भीतर तत्काल नागरिक उपचार की मांग कर सकती है। पीड़ित महिला इस अधिनियम के तहत किसी भी पुरुष वयस्क अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है जो उसके साथ घरेलू संबंध में है। वे अपने मामले में उपाय खोजने के लिए प्रतिवादी के रूप में पुरुष साथी के पति या पत्नी और अन्य रिश्तेदारों को भी शामिल कर सकते हैं।
यह कानून क्या है?
एक महिला को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम पेश किया गया था।
- इस कानून के मुताबिक, वे सभी महिलाएं शामिल हैं जिनके घर में मां, पत्नी, पत्नी, बेटी या विधवा है। लिव-इन में रहने वाली महिलाओं को भी शामिल किया गया है।
- कानून के तहत, साझा घर में रहने वाली महिला को उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, शरीर के अंगों या मानसिक स्थिति को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। यह कानून शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और यौन हिंसा को कवर करता है। आर्थिक रूप से इसका मतलब यह है कि अगर कोई पति या बेटा अपनी पत्नी या मां से जबरन पैसे या किसी चीज की मांग करता है, तो महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर सकती है।
- इतना ही नहीं, एक शादीशुदा महिला को भी दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। साथ ही महिला या उसके रिश्तेदारों को परेशान या धमकाया नहीं जा सकता।
मुख्य उद्देश्य
मुख्य रूप से इसका उद्देश्य पत्नी या महिला लिव-इन पार्टनर को पति या पुरुष लिव-इन पार्टनर या उसके रिश्तेदारों के हाथों घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना है, यह कानून घर में रहने वाली बहनों, विधवाओं जैसी महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है। मातृ अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा में वास्तविक दुर्व्यवहार शामिल है, चाहे वह शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक हो, या दुर्व्यवहार की धमकी हो। इस परिभाषा में अवैध दहेज की मांग के माध्यम से महिला या उसके रिश्तेदारों का उत्पीड़न भी शामिल है। हाल ही में, मुंबई की एक जिला अदालत ने माना है कि घरेलू हिंसा केवल शारीरिक चोट या दुर्व्यवहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें यौन, मौखिक, भावनात्मक और वित्तीय शोषण भी शामिल है।
कौन शिकायत कर सकता है?
- घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केवल एक महिला ही याचिका दायर कर सकती है। अगर महिला शिकायत दर्ज नहीं कर सकती तो उसकी ओर से भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- इस कानून के तहत कोई बच्चा भी याचिका दायर कर सकता है। ऐसे बच्चे की मां अपने नाबालिग बच्चे की ओर से शिकायत दर्ज करा सकती है। चाहे शिशु लड़का हो या लड़की।
- घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2(ए) के तहत केवल महिला को ही ‘पीड़ित’ माना जाता है। ‘पीड़ित’ का अर्थ है वह महिला जो घरेलू हिंसा की शिकार हो।
- महिला ने धारा 2(ए) के तहत ‘आरोपी’ शब्द को दिल्ली हाई कोर्ट में भी चुनौती दी है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ‘पीड़ित’ कोई महिला या लड़की ही हो सकती है।
अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:
- धारा 17 के तहत निवास का अधिकार सुनिश्चित करता है।
- आर्थिक हिंसा को मान्यता देता है और आर्थिक राहत सुनिश्चित करता है।
- मौखिक और भावनात्मक हिंसा को पहचानता है।
- बच्चे की अस्थायी अभिरक्षा प्रदान करता है।
- केस दर्ज होने के 60 दिन के अंदर फैसला।
- एक ही मामले में कई फैसले।
- पार्टियों के बीच अन्य मामले लंबित होने पर भी पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए जा सकते हैं।
- याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों अपील कर सकते हैं।
आप किसके विरुद्ध याचिका दायर कर सकते हैं?
- इस कानून के तहत किसी भी वयस्क पुरुष के खिलाफ शिकायत की जा सकती है जिसके साथ महिला का घरेलू संबंध हो। फिर चाहे वो एक पति, एक पिता, एक भाई या किसी अन्य रिश्तेदार की हो सकती है।
- इस कानून के अंतर्गत विकलांग पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। इसे ऐसे समझें, अगर कोई महिला किसी मुस्लिम के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकार है, तो वह अपने पति, ससुराल वालों, पति की भाभी आदि के साथ याचिका दायर कर सकती है।
कौन सी याचिका दायर नहीं की जा सकती?
- इस कानून के तहत कोई भी पुरुष किसी महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकती है। यहां तक कि एक सास भी अपनी बहू के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकती।
- हालाँकि, अगर किसी महिला के साथ उसका बेटा हिंसा करता है तो वो अपने बेटे और अपनी बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है।
सज़ा क्या है?
- इस कानून के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट आदेश जारी करता है। इसमें कई तरह के आदेश होते हैं. मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला को आश्रय, निवास और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का आदेश दे सकता है।
- अगर पत्नी या उसके परिवार से दहेज की मांग की जाती है और इसके लिए महिला को परेशान किया जाता है तो दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम 1961 के तहत मामला दर्ज किया जाता है।
- महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए 1986 में आईपीसी में धारा 498ए जोड़ी गई थी। अगर किसी महिला को दहेज के लिए शारीरिक, मानसिक या किसी अन्य तरीके से प्रताड़ित किया जाता है तो इस धारा के तहत मामला दर्ज किया जाता है।
- धारा 498ए के तहत, यदि कोई पति या उसका रिश्तेदार अपनी पत्नी के साथ क्रूरता या अत्याचार करता है, तो दोषी पाए जाने पर उसे तीन साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
Also Read:
- POCSO अधिनियम क्या है?: मुख्य विशेषताएं और दंड प्रावधान
- परिवार नियोजन कार्यक्रम: पृष्ठभूमि, उद्देश्य और विशेषताएं
