भारतीय समाज विविधताओं से भरा है और यही विविधता सामाजिक व्यवहार और नीतियों को तय करती है। पितृसत्तात्मक सोच के कारण सदियों से महिलाओं को कमजोर माना जाता रहा है। राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 (महिला सशक्तिकरण नीति) का लक्ष्य इस मुद्दे को दूर करना और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना है।
महिला सशक्तिकरण नीति के मुख्य उद्देश्य
- महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार लाना, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को भी शामिल किया गया है।
- लड़कियों और महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें कौशल विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं।
- कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करना।
- शासन और नीति निर्माण में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना।
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना।
नीति के मुख्य प्रावधान
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का विस्तार, कुपोषण की समस्या को दूर करना और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना।
- शिक्षा: लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- आर्थिक सशक्तिकरण: कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, कौशल विकास के अवसर प्रदान करना और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना।
- राजनीतिक भागीदारी: विधायिकाओं, स्थानीय निकायों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना।
- सुरक्षा और संरक्षण: महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कड़े कदम उठाना, कानूनी ढांचे को मजबूत करना और सहायता सेवाएं प्रदान करना।
कार्यान्वयन ढांचा
- तीन-स्तरीय कार्यान्वयन योजना: अल्पकालिक (1 वर्ष), मध्यावधि (1-5 वर्ष) और दीर्घकालिक (5 वर्ष) लक्ष्यों वाली एक संरचित योजना।
- अंतर-मंत्रालयी समन्वय: केंद्र स्तर पर कार्यान्वयन की देखरेख के लिए महिला और बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन।
- राज्य स्तरीय कार्यान्वयन: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर इसी तरह की संरचना।
- नोडल एजेंसी: नीति कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में महिला और बाल विकास मंत्रालय।
- महिला संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना: राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों का पुनर्गठन।
- नागरिक समाज का जुड़ाव: प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज संगठनों और सहायता समूहों के साथ सहयोग।
- जागरूकता और मानसिकता परिवर्तन: पितृसत्तात्मक रवैयों को दूर करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान और सामाजिक कार्यक्रम लागू करना।
- महिला संगठनों को मजबूत करना।
निष्कर्ष
राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीति स्वयं तो अच्छी तरह से संरचित है, लेकिन शासन और समाज के विभिन्न स्तरों पर इसका प्रभावी कार्यान्वयन इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह नीति भारत में महिलाओं के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने की अपार संभावना रखती है।
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