साइमन कमीशन: इतिहास, बहिष्कार, प्रभाव और प्रतिक्रिया

साइमन कमीशन, जिसे आधिकारिक रूप से भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से जाना जाता है, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में सात सदस्यों का एक समूह था। ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित इस आयोग का उद्देश्य भारत में किए गए संवैधानिक बदलावों के अपेक्षित रूप से कार्य न करने के कारणों की जांच करना था।

1928 में, साइमन कमीशन ब्रिटिश भारत आया और यह जांचने के लिए कि देश के संविधान को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसके सदस्यों में से एक क्लेमेंट एटली थे, जो बाद में लेबर पार्टी के नेता और भारतीय स्वशासन के प्रबल समर्थक बने। यह लेख 1927 की साइमन कमीशन रिपोर्ट, इसके ऐतिहासिक संदर्भ और भारत पर इसके प्रभाव पर चर्चा करता है।

साइमन कमीशन

साइमन कमीशन, जिसे भारतीय वैधानिक आयोग के रूप में भी जाना जाता है, को भारत में प्रस्तावित कानूनी परिवर्तनों की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया था। यह पहल 1919 में भारत सरकार अधिनियम से जुड़ी थी, जिसने भारत की विधायी रूपरेखा स्थापित की थी। सर जॉन साइमन आयोग के सदस्यों को चुनने के लिए जिम्मेदार थे।

कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण व्यापक आलोचना हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य भारतीय राजनीतिक संगठनों ने इससे असहयोग किया। सरकारी परीक्षाओं में आधुनिक भारतीय इतिहास का अध्ययन करने वालों के लिए साइमन कमीशन को समझना महत्वपूर्ण है। यह लेख साइमन कमीशन पर एक गहन नज़र डालता है।

साइमन कमीशन क्या है?

1928 में, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में और संसद के सात सदस्यों को शामिल करते हुए साइमन कमीशन ब्रिटिश भारत में आया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत (तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश) के कानून और शासन ढांचे में संभावित परिवर्तनों की जांच करना और सिफारिशें करना था।

साइमन कमीशन का इतिहास

1919 के भारत सरकार अधिनियम ने द्वैध शासन प्रणाली लागू की और दस साल बाद संवैधानिक बदलावों की समीक्षा के लिए एक आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा। 8 नवंबर, 1927 को, प्रधानमंत्री स्टेनली बाल्डविन के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया। यह आयोग, जिसे भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से जाना जाता था, पूरी तरह से ब्रिटिश सदस्यों से बना था, जिसने भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल न करने के कारण आलोचना को जन्म दिया।

साइमन कमीशन का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधारों पर सलाह देना था। संभावित चुनावी हार की आशंका के चलते, रूढ़िवादी ब्रिटिश सरकार ने आयोग के गठन को 1927 में आगे बढ़ा दिया, जो कि योजना से दो साल पहले था।

भारत राज्य सचिव लॉर्ड बिर्कनहेड को भारतीयों द्वारा संवैधानिक सुधारों के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत योजना तैयार करने की क्षमता पर संदेह था। उनका यह संदेह 1927 में साइमन कमीशन के गठन का एक प्रमुख कारक था।

साइमन कमीशन का बहिष्कार

साइमन कमीशन के गठन में भारतीयों को शामिल न करने के कारण देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग (एम.ए. जिन्ना के नेतृत्व में) जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों ने आयोग का बहिष्कार करने का फैसला किया। उनका मानना था कि केवल ब्रिटिश सदस्यों वाला आयोग भारत की जरूरतों और आकांक्षाओं को समझने में सक्षम नहीं होगा।

दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी एकमात्र ऐसा प्रमुख दल था जिसने सरकार का समर्थन किया। 1928 में फरवरी महीने में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तो पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने हड़तालें कीं, काले झंडे दिखाए और “साइमन वापस जाओ” के नारे लगाए।

इन विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें लाला लाजपत राय और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे सम्मानित नेताओं पर लाठीचार्ज भी शामिल था। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पुलिस की कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल हो गए और उसी वर्ष बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

दूसरी ओर, डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारी सभा की ओर से बॉम्बे प्रेसीडेंसी में दलित वर्गों की शिक्षा के मुद्दे पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

साइमन कमीशन की रिपोर्ट

बहिष्कार के बावजूद, साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के दो खंड थे और इसमें कुछ प्रमुख सुझाव शामिल थे:

• द्वैध शासन का अंत (End of Dyarchy): अधिकारियों और मंत्रियों के बीच शक्तियों के विभाजन को समाप्त करना।
• स्थानीय प्रतिनिधित्व का निर्माण (Create Local Representation): प्रांतों में निर्वाचित सरकारों की स्थापना करना ताकि लोगों को निर्णय लेने में भागीदारी का अधिकार मिले।
• गवर्नर की शक्तियां (Powers of the Governor): प्रशासन और सुरक्षा मामलों के लिए गवर्नर को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करना।
• प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की वृद्धि (Increase Provincial Council Members): प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाना।
• हाईकोर्ट का नियंत्रण (Control of the High Court): यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार का हाईकोर्टों पर पूरा नियंत्रण हो।
• सामुदायिक प्रतिनिधित्व (Community Representation): विभिन्न समुदायों के लिए अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाना और इसे और अधिक समुदायों तक विस्तारित करना।
• गवर्नर जनरल की शक्तियां (Powers of the Governor General): गवर्नर जनरल को मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार देना।
• सीमित मताधिकार (Limited Voting Rights): मतदान का अधिकार सीमित रखना, यह सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था।
• कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए स्थानीय प्रतिनिधित्व (Local Representation for Specific Areas): उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान को स्थानीय विधायिका और केंद्र में प्रतिनिधित्व प्रदान करना।
• क्षेत्रों का पृथक्करण (Separation of Territories): सिंध को बॉम्बे से और बर्मा को भारत से अलग करना।
• भारतीयकरण (Indianization of the Army): भारतीय सेना के ढांचे में भारतीयों की संख्या बढ़ाना।
• सलाहकार परिषद (Consultative Council): व्यापक भारत से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए एक परिषद की स्थापना करना।

साइमन कमीशन का प्रभाव

हालांकि साइमन कमीशन को व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने 1930 में अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे:

ब्रिटिश सरकार का आश्वासन: रिपोर्ट से पहले, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय विचारों को ध्यान में रखने का वादा किया था। रिपोर्ट का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अधीन भारत को अधिक स्वशासित बनाने की दिशा में ले जाना था।

द्वैध शासन का अंत और स्थानीय शासन: रिपोर्ट में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने और स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर छोटी स्थानीय सरकारें बनाने की सिफारिश की गई थी।

अलग मतदान प्रणाली: हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव कम करने के लिए विभिन्न धार्मिक समूहों के लिए अलग मतदान प्रणाली का प्रस्ताव किया गया था।

1935 के भारत सरकार अधिनियम पर प्रभाव: साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, जिसने भारत के वर्तमान संविधान की आधारशिला रखी।

1937 के प्रांतीय चुनाव: 1937 में हुए पहले प्रांतीय चुनावों में अधिकांश क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत हुई। इससे भारतीय राजनीति में कांग्रेस एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित हुई और स्वतंत्रता आंदोलन को कई मजबूत नेताओं का समर्थन मिला।

निष्कर्ष

साइमन कमीशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस आयोग के गठन में भारतीयों को शामिल न करने के फैसले ने देश में व्यापक आक्रोश पैदा किया और स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। हालाँकि, इस आयोग की रिपोर्ट ने भविष्य के संवैधानिक सुधारों की दिशा जरूर निर्धारित की।

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