मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए आवास भत्ता सहायता योजना (ABSY) शुरू की गई है। यह योजना उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अपने घर से दूर रहकर सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी कॉलेजों में पढ़ते हैं।
योजना के लाभ
- भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन शहरों में प्रति छात्र प्रति माह ₹2,000/-।
- जिला मुख्यालयों पर प्रति छात्र प्रति माह ₹1,250/-।
- तहसील और विकास खंड स्तर पर प्रति छात्र प्रति माह ₹1,000/-।
पात्रता
- आवेदक एससी या एसटी वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- छात्र को सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी कॉलेज में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेना चाहिए।
- छात्र को किसी सरकारी छात्रावास में नहीं रहना चाहिए।
- छात्र के परिवार की वार्षिक आय ₹6,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- छात्र का कॉलेज या स्थायी निवास उसी स्थानीय निकाय (नगर निगम/ग्राम पंचायत) की सीमा के भीतर नहीं होना चाहिए, जहाँ वे अध्ययन कर रहे हैं।
आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन आवेदन पोर्टल “राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल २.0” पर जाएँ।
- “स्वयं पंजीकरण” पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण (छात्रवृत्ति श्रेणी, राज्य, नाम, जन्म तिथि, लिंग, संपर्क विवरण आदि) भरें।
- लॉग इन करें और अपनी योजना चुनें।
- आवश्यक जानकारी (अपना नाम, पिता का नाम, समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता आदि) दर्ज करें और दस्तावेज़ अपलोड (फोटो, हस्ताक्षर और आदि) करें।
- सबमिट करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- 10वीं और 12वीं की मार्कशीट।
- वर्तमान कक्षा का प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाता पासबुक।
महत्वपूर्ण बिंदु
- अनुमोदन के बाद, राशि छात्र के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
- सरकारी संस्थानों के प्राचार्य अपने संस्थानों के लिए अनुमोदन प्राधिकारी होंगे। गैर-सरकारी संस्थानों के लिए, सरकारी संस्थान के प्राचार्य संबंधित गैर-सरकारी संस्थानों के लिए अनुमोदन प्राधिकारी होंगे।
- निर्धारित आवास भत्ते के अतिरिक्त किराये की राशि छात्र को स्वयं वहन करनी होगी।
- यदि कोई छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है या परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो वह अगले वर्ष योजना के लिए अपात्र हो जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए
- आवास भत्ता सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट: https://scholarshipportal.mp.nic.in/Public/OtherSchemes/GB.aspx?ID=MTE=
- उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन: https://www.highereducation.mp.gov.in/
यह योजना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
Also Read:
