अंतरिम Budget 2024-25 की मुख्य बातें: संपूर्ण विवरण

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। केंद्रीय बजट 2024-25 सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक चलेगा। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। बुधवार को राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित किया।

संसद का Budget Session 2024-25

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया। पिछले साल की तरह यह बजट भी पेपर लेस बजट होने वाला है। संसद में पेश होने के बाद बजट 2024 की पीडीएफ यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 स्वास्थ्य और किसानों पर केंद्रित है। हालांकि, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए अंतरिम बजट 2024 जारी कर दिया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण के मुख्य अंश

• केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरा बदलाव आया है, जब सरकार ने कई जन-समर्थक सुधार पेश किए, जो संरचनात्मक थे।
• 2014 में देश बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा था, सरकार ने उन चुनौतियों पर काबू पाया और संरचनात्मक सुधार किए। जन-समर्थक सुधार किए गए, नौकरियों के लिए स्थितियाँ स्थापित की गईं, देश को उद्देश्य और आशा की एक नई भावना प्राप्त हुई।
• वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने दूसरे कार्यकाल में अपने मंत्र को मजबूत किया। हमने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों पर काबू पाकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक लंबा कदम बढ़ाया और अमृत काल की ठोस नींव रखी।
• भारत की आकांक्षाएं ऊंची हैं, उसे अपने वर्तमान पर गर्व है और उसे अपने उज्ज्वल भविष्य के प्रति आशा और विश्वास है। विकास कार्यक्रमों ने सभी के लिए आवास, हर घर के लिए पानी, सभी के लिए बिजली, सभी के लिए रसोई गैस प्रदान की।
• सरकार सर्वांगीण, सर्वसमावेशी और सर्वव्यापी विकास की दिशा में काम कर रही है। हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

बजट पेश करते वक्त निर्मला सीतारमण ने कहा

• पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे।
• 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिला है।
• इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
• 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को मिलेगा फायदा।
• नैनो डीएपी का प्रयोग कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर किया जाएगा।
• यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 साधारण रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा।
• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे।
• हर माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।
• तीन रेल कॉरिडोर शुरू किये जायेंगे।
• 40 हजार साधारण रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा।
• महिला उद्यमिता में 28% की वृद्धि हुई।
• देश में 1000 से ज्यादा नए विमानों का ऑर्डर दिया गया।
• 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला।
• सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9-14 वर्ष की लड़कियों को टीका लगाया जाएगा।
• अब सभी आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा।
• सरकार 3 करोड़ घरों के लक्ष्य के करीब।
• हम गरीबों को सशक्त बनाने में विश्वास रखते हैं।’ सरकारी योजनाओं के कारण गरीबी कम हुई है।
• किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान सम्मान योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। किसानों को कई तरह की सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।
• युवाओं को सशक्त बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। बच्चों के विकास के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करना।
• सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ सरकार ने चुनौतियों पर काबू पाया और अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली है।
• पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ 11।8 करोड़ किसानों को मिला है।
• फसल बीमा योजना से 4 करोड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। पीएम किसान सम्पदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ।

संसद के बजट सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक

संसद के बजट सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बजट सत्र बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा और 9 फरवरी को समाप्त होने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को अंतरिम केंद्रीय बजट पेश करेंगी। अंतरिम बजट आम तौर पर लोकसभा चुनाव और सरकार गठन के बीच की अवधि की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखकर पेश किया जाता है। इनमें विनिवेश लक्ष्य को पूरा करना और विनिवेश के लिए तीन साल का कार्यक्रम तय करना शामिल है।

भारत बजट 2024-25 रिलीज परिणाम रूपरेखा

Must Watch this Video

Must Read:

• भारत के सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष 21 ऐतिहासिक निर्णय
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या है?