आज़ादी से पहले बंगाल प्रांत का क्षेत्रफल 489,500 वर्ग किलोमीटर था और जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक थी। पूर्वी बंगाल (वर्तमान बांग्लादेश) भौगोलिक दृष्टि से और संचार के कम साधनों के कारण पश्चिम बंगाल से लगभग अलग-थलग था। 1836 में, बंगाल के ऊपरी प्रांत (वर्तमान बांग्लादेश) को ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासन में रखा गया था, और 1854 में, गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल को बंगाल के प्रत्यक्ष प्रशासन से मुक्त कर दिया गया था।
सिलहट सहित असम को 1874 में बंगाल से अलग कर एक अलग चीफ-कमिश्नरशिप बनाई गई और बाद में 1898 में लुशाई हिल्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया। बंगाल जैसे बड़े और आबादी वाले प्रांत का प्रबंधन करना बहुत कठिन था। इसलिए हम यहां आजादी से पहले की इस ऐतिहासिक घटना के बारे में बता रहे हैं जिसे बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है।
बंग भंग की शुरुआत
बंगाल के विभाजन का विचार पहली बार 1903 में सोचा गया था। चटगांव और ढाका और मैमनसिंह जिलों को बंगाल से अलग करने और उन्हें असम प्रांत में विलय करने के लिए अतिरिक्त प्रस्ताव भी दिए गए थे। इसी प्रकार छोटा नागपुर को भी मध्य प्रांत में मिलाना था। वर्ष 1903 में ही कांग्रेस का 19वाँ अधिवेशन भी मद्रास में हुआ। इस अवसर पर इसके अध्यक्ष ‘श्री लालमोहन घोष’ ने अपने सम्बोधन में सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति की आलोचना की तथा अखिल भारतीय मंच पर बंगाल के आसन्न विघटन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसी साजिश चल रही है.
सरकार ने जनवरी 1904 में इस विचार को आधिकारिक तौर पर प्रचारित किया और फरवरी में लॉर्ड कर्जन ने विभाजन पर जनता की राय इकट्ठा करने के लिए बंगाल के पूर्वी जिलों का आधिकारिक दौरा किया। उन्होंने प्रमुख हस्तियों से परामर्श किया और विभाजन पर सरकार को उसके रुख के बारे में समझाने की कोशिश करने के लिए ढाका, चटगांव और मैमनसिंह में भाषण दिए। हेनरी जॉन स्टेडमैन कॉटन, जो 1896 और 1902 के बीच असम के मुख्य आयुक्त थे, ने इस विचार का विरोध किया।
बंगाल का विभाजन
16 अक्टूबर 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल लगभग फ़्रांस जितना बड़ा था जबकि उसकी जनसंख्या फ़्रांस से कहीं अधिक थी। अतीत में यह सोचा जाता था कि पूर्वी क्षेत्र उपेक्षित था और ठीक से शासित नहीं था। प्रांत को विभाजित करके पूर्वी क्षेत्र में बेहतर प्रशासन स्थापित किया जा सकता है ताकि अंततः वहां के लोगों को स्कूलों और रोजगार के अवसरों का लाभ मिले। हालाँकि, विभाजन योजना के पीछे अन्य उद्देश्य भी थे। बंगाली हिंदू शासन में अधिक भागीदारी के लिए राजनीतिक आंदोलन में सबसे आगे थे, इसलिए अब पूर्व में बढ़ते मुस्लिम प्रभुत्व से उनकी स्थिति कमजोर हो रही थी।
लेकिन जनता के भारी विरोध के बावजूद 20 जुलाई 1905 को भारत सचिव ने बंगाल के विघटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राजशाही, ढाका और चटगांव आयुक्तालयों को असम में मिलाकर पुरबुंग और असम नामक एक प्रांत बनाया गया।
इस अवसर पर ब्रिटिश सरकार द्वारा यह कहकर हिंदू और मुसलमानों के बीच कलह पैदा करने का प्रयास किया गया कि इस विभाजन से मुसलमानों को लाभ होगा क्योंकि वे पूर्वी बंगाल और असम में बहुसंख्यक हो जायेंगे। ढाका के नवाब ने शुरू में इसका विरोध किया था, लेकिन जब बंग भंग कर दिया गया तो वह इसके पक्ष में हो गये। सर जोसेफ बैमफील्ड फुलर पूर्वी बंगाल और असम के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। कहा जाता है कि कई जगहों पर उन्होंने खुलेआम कहा था कि उनकी दो पत्नियाँ हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम, जिनमें से मुस्लिम उनकी पसंदीदा थीं। इस कथन का अर्थ स्पष्ट था.
बंग भंग का मुख्य उद्देश्य
बंग भंग का मुख्य उद्देश्य प्रशासन के लिए सुविधा पैदा करना नहीं था, जैसा कि दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे, एक हिंदू मुसलमानों से लड़ना और दूसरा नव जागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। गहराई से देखें तो यहीं से पाकिस्तान के बीज बोए गए थे. मुस्लिम लीग के 1906 के अधिवेशन में पारित प्रस्तावों में से एक यह था कि बंगाल का विघटन मुसलमानों के लिए अच्छा है और जो लोग इसके खिलाफ आंदोलन करते हैं वे गलत कर रहे हैं और वे मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते हैं।
आपको बता दें कि इस नए प्रांत में त्रिपुरा, चटगांव डिवीजन, ढाका और राजशाही (दार्जिलिंग को छोड़कर) के पहाड़ी राज्यों को शामिल किया गया था और मालदा जिले को असम प्रांत में मिला दिया गया था। बंगाल को न केवल इन बड़े पूर्वी क्षेत्रों को बल्कि मध्य प्रांतों के पक्ष में पांच हिंदी भाषी राज्यों को भी छोड़ना पड़ा। पश्चिमी तरफ, इसे संबलपुर और मध्य प्रांत से पांच छोटे उड़िया भाषी राज्य दिए गए। बंगाल का क्षेत्रफल अब केवल 141,580 वर्ग मील (366,700 किमी2) और जनसंख्या 54 मिलियन थी, जिनमें से 42 मिलियन हिंदू और 90 मिलियन मुस्लिम थे।
बंगाल विभाजन का प्रभाव
भारत पर बंगाल के विभाजन का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा जो इस प्रकार थे:-
- विभाजन के बाद जारी राजनीतिक संघर्षों के कारण, 1911 में बंगाल के दोनों हिस्से फिर से एक हो गए। जिसके बाद एक नया विभाजन हुआ जिसने प्रांत को धार्मिक के बजाय भाषाई आधार पर विभाजित कर दिया। जिसके कारण हिंदी, उड़िया और असमिया भाषी क्षेत्रों को अलग करके नई प्रशासनिक इकाइयाँ बनाई गईं। इसके साथ ही ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई।
- 1919 में मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग-अलग चुनाव प्रणाली स्थापित की गई। इससे पहले, दोनों समुदायों के कई सदस्यों ने सभी बंगालियों के लिए राष्ट्रीय एकता की वकालत की थी। अब, विभिन्न समुदायों ने अपने-अपने राजनीतिक मुद्दे विकसित कर लिए हैं।
- इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू और मुस्लिमों के लिए दो स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की मांग उठने लगी, अधिकांश बंगाली हिंदू अब हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र और मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र के आधार पर बंगाल के विभाजन के पक्षधर होने लगे।
- 1947 में, बंगाल को दूसरी बार, फिर से धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया। जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) बन गया। हालाँकि, 1971 में, पश्चिमी पाकिस्तानी सैन्य शासन के साथ एक सफल मुक्ति युद्ध के बाद, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नाम से एक स्वतंत्र देश बन गया।
- इससे एक बड़ा राजनीतिक संकट भी पैदा हो गया. पूर्वी बंगाल के मुसलमानों का मानना था कि एक अलग क्षेत्र उन्हें शिक्षा, रोजगार आदि के अधिक अवसर प्रदान करेगा, जबकि पश्चिम बंगाल के लोगों को यह विभाजन पसंद नहीं आया और इस अवधि के दौरान बड़ी मात्रा में राष्ट्रवादी साहित्य की रचना की गई।
बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन
बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंगाल के बाहर भी बड़े आन्दोलन हुए। इस आंदोलन में देश के मशहूर कवियों और साहित्यकारों ने अहम भूमिका निभाई. इस आंदोलन ने बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के गीत ‘वंदे मातरम’ को नई ऊंचाइयां दीं। उस समय बंगाल को विभाजित करने का अंग्रेज़ों का षड़यंत्र न केवल टूटा, बल्कि देश-विदेश में असाधारण ख्याति भी प्राप्त हुई। जर्मनी और कनाडा जैसे देश भी इससे प्रभावित हुए.
बंगाल विभाजन का अंत
12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया था, जिसमें सम्राट जॉर्ज पंचम, रानी मैरी और भारत के राज्य सचिव, लॉर्ड क्रू ने भाग लिया था। इस दरबार के अवसर पर, एक शाही उद्घोषणा जारी की गई जिसमें पश्चिम और पूर्वी बंगाल के बंगाली भाषी क्षेत्रों को एक प्रांत में एकीकृत करने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार ने अपनी राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी।
पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: बंगाल का विभाजन कब और किसने किया?
उत्तर: भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को आधिकारिक तौर पर बंगाल के विभाजन की घोषणा की।
प्रश्न: बंगाल का विभाजन कब समाप्त हुआ?
उत्तर: देश में लगातार राजनीतिक विरोध के कारण 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया।
प्रश्न: बंगाल का विभाजन क्यों रद्द करना पड़ा?
उत्तर: वर्ष 1905 में कर्ज़न भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गये, लेकिन यह आंदोलन कई वर्षों तक चलता रहा। अंततः बढ़ते विरोध के कारण वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर दी।
प्रश्न: बंगाल का विभाजन किसने रद्द किया?
उत्तर: 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया क्योंकि विभाजन के विरोध में चारों ओर दंगे और हिंसा हो रही थी।
प्रश्न: भारत का विभाजन कब और क्यों हुआ?
उत्तर: भारत का विभाजन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था।
प्रश्न: बंगाल विभाजन का कारण क्या था?
उत्तर: बंगाल विभाजन का दूसरा उद्देश्य बंगाल की संगठित राजनीतिक भावना को समाप्त करना तथा राष्ट्रवाद की गति को कम करना था। इतिहासकारों के अनुसार बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में फूट पैदा करना था।
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