DAINIK JAGRAN

बांग्लादेश में 49 गैर मुस्लिम शिक्षकों से जबरन इस्तीफे लिए

(बांग्लादेश में पाँच अगस्त को शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद गैर मुस्लिम निशाने पर हैं। चूँकि अल्पसंख्यक समुदाय में हिंदू संख्या में सबसे ज्यादा हैं, इसलिए कट्टरपंथियों की गाज उन पर ही सबसे ज्याव गिर रही है। जुलाई-अगस्त में हमलों, लूटपाट व आगजनी के बाद अब सरकारी पदों पर कार्यरत हिंदुओं से जबरन इस्तीफा लिया जा रहा है। इससे पता चला है कि हाल के दिनों में देश में 49 गैर-मुस्लिम शिक्षकों के इस्तीफे लिए गए। जिन शिक्षकों से जबरन इस्तीफे लिखवाए गए उनमें हिंदू शिक्षकों की संख्या सबसे ज्यादा है।)

भ्रामक विज्ञापन पर शंकर आईएएस अकादमी पर पाँच लाख का जुर्माना

(केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने वर्ष 2022 के सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों के लिए शंकर आईएएस अकादमी पर पाँच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संस्थान ने अपनी सफलता दर व सफल अभ्यर्थियों द्वारा लिए गए पाठ्यक्रमों की प्रकृति के बारे में झूठे दावे किए थे।)

28 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में ही अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी

(डिजिटल इंडिया पर केंद्र सरकार का जोर है। लगभग सभी संस्थानों में सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन इस तकनीकी विकास में गाँव काफी पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं स्थिति यह है कि देशभर की मात्र 28 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में ही एक्टिव फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) इंटरनेट कनेक्शन है।)

राजमार्गों पर गति सीमा कम करने से पहले राज्यों को लेनी होगी इजाजत

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मोटर वाहन कानून में फिर अहम संशोधन करने जा रहा है। वर्ष 2019 में पिछली बार व्यापक संशोधन किए गए थे, जिनके तहत सड़क सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सजा के प्रावधान और कड़े किए गए थे। नए संशोधनों में राज्यों के हाईवे पर गति सीमा निर्धारित करने के अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। इस बदलाव से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक, राज्यों को अब इस मामले में केंद्र से परामर्श करना अनिवार्य होगा। उन्हें अपने स्तर पर गति सीमा में बदलाव से पहले केंद्र सरकार से पूछना होगा।)

ट्रायल में 15 लाख को देना था टीबी का टीका, लगा 46 हजार को

(देश को टीबी मुक्त बनाने के मकसद से केंद्रीय टीबी डिविजन व भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की पहल दिल्ली में ट्रायल के रूप में वयस्क लोगों को बीसीजी का टीका देने की निर्धारित अवधि खत्म हो गई है। तीन माह की इस अवधि में दिल्ली के पाँच जिलों में करीब 15 लाख वयस्क लोगों को टीबी का टीका लगाने का लक्ष्य था, लेकिन 46 हजार वयस्कों ने ही टीका लिया। यानी निर्धारित लक्ष्य से 97 प्रतिशत कम लोगों को टीका लग पाया, क्योंकि लोगों ने इस अभियान में विशेष रूचि नहीं दिखाई।)

एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायुसेना के उप-प्रमुख का पदभार संभाला

(एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने रविवार को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला।)

'वंदे भारत स्लीपर कोच' तीन महीने में चलेगी: रेल मंत्री

(रेल मंत्री ने 'वंदे भारत स्लीपर कोच' के प्रोटोटाइप संस्करण का अनावरण किया। उन्होंने बीईएमएल परिसर में बताया कि कोच को ट्रैक पर उतारने से पहले 10 दिनों का कड़ें परीक्षणों और टेस्ट से गुजरना होगा। सरकार की अगले तीन महीनों में इस ट्रेन से यात्रियों का परिचालन शुरू करने की तैयारी है।)

साउथेम्प्टन यूनिवर्सिटी के भारतीय कैंपस की फीस ब्रिटेन की तुलना में 40 प्रतिशत होगी कम

(विश्व की शीर्ष 100 यूनिवर्सिटी में शामिल ब्रिटेन की साउथेम्प्टन (साउथैम्प्टन) यूनिवर्सिटी अपने भारतीय कैंपस में अगले आठ वर्षों में 30 पाठ्यक्रम शुरू करेगी और 5,000 से अधिक छात्रों को दाखिला देगी। अगले सत्र से यहाँ स्नातक और परास्नातक स्तर के कई कोर्सों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानदंडों के तहत भारत में कैंपस स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी होगी।)

अपराध एक कारक अनेक

(महिलाओं के खिलाफ अपराध को प्रभावित करने के कारकों को दो हिस्सों में बाँटा जा सकता है। इसमें पहला सैद्धांतिक कारक है, जिसे सिद्धांत के द्वारा सही ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनेमा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। वहीं दूसरा सांख्यिकीय कारक है, जिसे आँकड़ों की मदद से सावित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बेरोजगारी का प्रभाव।)

10.

न्याय में देरी

(जिला अदालतों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन दिवस पर राष्ट्रपति ने लंबित मुकदमों और न्याय में देरी का उल्लेख कर न्यायिक तंत्र की एक गंभीर समस्या को ही रेखांकित किया। उन्होंने लंबित मुकदमों के कारण आम आदमी को होने वाली समस्याओं का जो जिक्र किया, उस पर अविलंब ध्यान दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि लंबित मुकदमों का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। यह बोझ निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक बढ़ रहा है। इसमें चिंताजनक बात यह है कि इस पर विभिन्न स्तरों पर खूब चर्चा होती है और चिंता भी जताई जाती है, लेकिन समस्या के समाधान के लिए वैसे ठोस कदम नहीं उठाए जा पा रहे हैं जैसे आवश्यक हो चुके हैं। हालाँकि इस बात से इनकार नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में न्याय प्रक्रिया को आसान बनाने और समय पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, लेकिन अपेक्षित नतीजे हासिल नहीं हो पा रहे हैं। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो चुका है कि अदालतों के कामकाज का तौर-तरीका बदला जाए। यह तौर-तरीका जिला अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक बदलने की आवश्यकता है।)

11.

पुरानी तारीख से टैक्स के दुष्परिणाम

(पूर्वव्यापी कर (रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स) यानी पुरानी तारीख से लगाए जाने वाले कर का मुद्दा हमेशा विवादों में रहा है। हाल के इतिहास में देखें तो वर्ष 2012 में वोडाफोन-हचिसन एस्सार सौदे में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के झटके अर्थव्यवस्था में काफी लंबे समय तक महसूस किए गए थे। उस मामले में पूँजीगत लाभ कर से जुड़ी माँग को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले ने निवेशकों के हौसले पर गहरा आघात किया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि पूर्वव्यापी कर (रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स) एक ऐसा खतरनाक खेल है, जिसे खेलने से भारत को बचना चाहिए। इससे तात्कालिक तौर पर भले ही कुछ राजस्व की प्राप्ति हो जाए, लेकिन निवेशकों के भरोसे पर आधात, कानूनी अनिश्चितता और आर्थिक अस्थिरता के रूप में भारी दूरगामी कीमत चुकानी पड़ती है। यदि भारत को निवेश के एक विश्वसनीय ठिकाने के रूप में स्थापित होना है तो पूर्वव्यापी कर (रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स) के बजाय पारदर्शी एवं सुस्पष्ट नीतियों को अपनाना होगा। अन्यथा हम छोटे से लाभ के लिए बड़ा नुकसान करते रहेंगे।)

12.

साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए सतर्कता

(साइबर फ्रॉड या साइबर अपराध शब्द कोई नया नहीं है। आपके डिजिटल डेटा की चोरी से लेकर आपके बैंक अकाउंट में जमा रकम भी जो दूर बैठकर ही साफ कर दे या फिर आपको बातों के जाल में फँसा कर आपसे ही अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा ले, या फिर आपको असत्य कहानी सुनाकर डरा कर मोबाइल कॉल में फँसा कर पैसा ऐंठे, ये सब साइबर अपराधों की श्रेणी में आता है। इस मामले में डिजिटल अरेस्ट एक नया प्रकार जुड़ गया है। इससे बचने हेतु 'आधार' की वेबसाइट पर जाकर अपने लिए 'मास्क आधार कार्ड' की प्रति डाउनलोड कर लें जिसमे आधार के आखिरी चार अंक ही दिखाई देते हैं, शेष संख्या छिपी रहती है। वह आधार कार्ड भी उत्तना ही मान्य है। साथ ही, बैंक आदि समय समय पर आपको सतर्कता संबंधी मेसेज भेजते रहते हैं, उन्हें पढ़ें और निर्देशों का पालन करें, क्योंकि आपकी सतर्कता और जागरूकता ही आपको साइबर अपराधों से बचा सकती है।)

13.

अनिवार्य उपस्थिति के मानदंडों पर पुनर्विचार

(देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में कक्षा में उपस्थिति की अनिवार्यता को लेकर हाल के वर्षों में व्यापक बहस और विमर्श ने जोर पकड़ा है। इस संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह सुझाव दिया है कि स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनिवार्य उपस्थिति मानदंडों पर नए सिरे से विचार किए जाने की आवश्यकता है। लिहाजा शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण में परिवर्तन के बारे में सोचा जाना चाहिए। साथ ही, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षणिक स्वायत्तता और शिक्षक-विद्यार्थी संबंधों के संदर्भ में भी गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता है।)

14.

अगस्त में यूपीआई से 14.96 अरब लेनदेन

(एकीकृत भुगतान अन्तरापृष्ठ यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) से अगस्त के दौरान 14.96 अरब लेनदेन हुए है और वार्षिक आधार पर इसमें 41 प्रतिशत की वृद्धि रही है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के अनुसार, पिछले महीने 20.61 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए है। पिछले महीने दैनिक औसत लेनदेन 48.3 करोड़ और औसत लेनदेन की राशि 66,475 करोड़ रुपये रही है।)

15.

अंतरिक्ष यात्रा से शरीर के बैक्टीरिया होते हैं प्रभावित

(अंतरिक्ष की यात्रा करने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार, अंतरिक्ष यात्रा आंत में बदलाव ला सकती है, जो अंतरिक्ष यात्रियों की प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) के साथ-साथ मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकती है। अंतरिक्ष की यात्रा से अंतरिक्ष यात्रियों के पेट के अंदरूनी अंगों में बदलाव से पाचन क्रिया प्रभावित होती है। शोधकर्ताओं ने कहा कि इसके निष्कर्ष यह समझने में मदद करते हैं कि लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।)