आस्ट्रिया के चांसलर के साथ शिखर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया 

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने आस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ सार्थक चर्चा की और इस दौरान उन्होंने यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया में स्थिति समेत विश्व में जारी विवादों पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया। मोदी ने दोहराया, यह युद्ध का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत और आस्ट्रिया, दोनों ही आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं और इस बात पर सहमत हैं कि यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।)

मुसलिम महिला अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने की हकदार 

(सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि एक मुसलिम महिला आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि सीआरपीसी का यह 'धर्मनिरपेक्ष और धर्म तटस्थ' प्रावधान सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होता है, फिर चाहे वे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हों।)

केंद्र के नियंत्रण में काम करती है सीबीआइ 

(सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है। न्यायालय का यह निर्णय तब आया जब उसने पश्चिम बंगाल में सहमति वापस लिए जाने के बाद भी सीबीआइ के तफ्तीश करने का विरोध करते हुए राज्य द्वारा दायर मुकदमे की विचारणीयता पर केंद्र की आपत्ति को खारिज कर दिया।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआइ को 16 नवंबर, 2018 को राज्य में मामलों की जांच करने या छापे मारने के लिए दी गई अनुमति को वापस ले लिया था।) 

हर दूसरे डाक्टर के नुस्खे में गैरजरूरी दवाएं 

(भारत में मरीजों को दिए जाने वाले हर दो चिकित्सा नुस्खों में से करीब एक मानक दिशानिर्देशों से भिन्न होता है। इतना ही नहीं नुस्खों का लगभग दसवां भाग 'तर्कहीन' होते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) व अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं की एक टीम के एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है।

टीम ने मानक उपचार दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच के लिए अगस्त 2019 और अगस्त 2020 के बीच चिकित्सकों की ओर से लिखे गए 4,838 नुस्खों का विश्लेषण किया। ये नुस्खे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के स्थापित 13 'रेशनल यूज आफ मेडिसिन सेंटर' (आरयूएमसी) में जारी किए गए थे, जो देशभर के तृतीयक देखभाल शिक्षण अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में स्थित हैं।) 

घटते भूजल स्तर से बढ़ती मुश्किलें 

(सत्तर के दशक में गांव-गांव में पानी पहुंचाने के लिए नलकूप खोदे गए। इसी समय परंपरागत जल संरचनाओं के प्रति समाज में उपेक्षा का भाव बढ़ा और पुराने तालाब, कुएं, कुंड, बावड़ी एक एक करके क्षतिग्रस्त होते गए। उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। सड़कें सीमेंट की हो गईं। पुराने तालाबों के पेटे में बस्तियां बना दी गईं, यानी धरती के गर्भ में जल जाने के रास्ते एक एक करके बंद कर दिए गए। नलकूपों के कारण भूजल का दोहन कई गुना बढ़ गया। बढ़ती आबादी ने उपलब्ध संसाधनों पर अतिरिक्त भार लाद दिया। परिणाम यह हुआ कि घटता हुआ भूजल स्तर धीरे-धीरे सबकी चिंता का विषय हो गया। ऐसे में सबको वर्षा जल संग्रहण के लिए सतत सचेत और सक्रिय रहना होगा।)

बाल विवाह में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाना समस्या का समाधान नहीं : कोर्ट 

(सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि बाल विवाह में संलिप्त लोगों पर मुकदमा चलाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि, इसके सामाजिक आयाम हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की उस दलील पर भी असंतोष जताया कि राज्यों में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि इस तरह के कार्यक्रम जमीनी स्तर पर वास्तव में सुधार लाने में कारगर साबित नहीं होते हैं।)

पीएलआइ योजना : दूरसंचार उपकरणों का विनिर्माण नई ऊंचाई पर 

(दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों समेत इलेक्ट्रानिक्स के बड़े पैमाने पर विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से देश में उत्पादन, रोजगार, आर्थिक विकास और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दूरसंचार पीएलआई योजनाओं ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 3,400 करोड रुपए का निवेश आकर्षित किया है। दूरसंचार उपकरण उत्पादन 50,000 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर को पार कर गया है। इसमें करीब 10,500 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है और 17,800 से अधिक प्रत्यक्ष और कई अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित हुए हैं।) 

औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई मई में घटकर 3.86 फीसद पर 

(औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति मई महीने में घटकर 3.86 प्रतिशत पर आ गई। एक साल पहले समान माह में यह 4.42 प्रतिशत थी।

श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) इस साल अप्रैल में 3.87 प्रतिशत था। बयान के मुताबिक, मई, 2024 में औद्योगिक कामगारों के लिए सालाना आधार पर मुद्रास्फीति घटकर 3.86 प्रतिशत रह गई जो मई, 2023 में 4.42 प्रतिशत थी। मई, 2024 के लिए अखिल भारतीय सीपीआइ-आइडब्लू 0.5 अंक बढ़कर 139.9 अंक पर पहुंच गया जबकि अप्रैल में यह 139.4 अंक था।) 

एस जयशंकर बिम्सटेक के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगे 

(विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को दिल्ली में शुरू होने वाले दो दिवसीय सम्मेलन में बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) के सदस्य देशों के अपने समकक्षों की मेजबानी करेंगे।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा कि यह सम्मेलन विदेश मंत्रियों के लिए सुरक्षा, संपर्क और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के अवसरों पर चर्चा करने का मौका प्रदान करेगा।) 

राजस्थान सरकार ने बजट में की सौगातों की बौछार 

(राजस्थान सरकार के सालाना बजट में अगले पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरियां देने, 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने, नौ नए (ग्रीनफील्ड) एक्सप्रेसवे बनाने तथा किसानों को 23,000 करोड़ रुपए के ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसल ऋण देने की घोषणा की गई है।

राज्य की उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास के लक्ष्य वाला बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया। उन्होंने वित्त वर्ष के बजट अनुमानों में दो लाख 64 हजार 461 करोड़ 29 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है।)