शाहबानो 2.0 : तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता की हकदार

(सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में भारतीय राजनीति को गहरे से प्रभावित करने वाले शाहबानो मामले की याद दिलाते हुए एक बार फिर रेखांकित किया कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारे भत्ते की हकदार हैं। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने दूरगामी असर वाले फैसले में व्यवस्था दी है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। सीआरपीसी की धारा 125 (गुजारा भत्ता प्राप्त करने का प्रविधान) सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, जिनमें विवाहित मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं।) 

बाल विवाह का मुद्दा अभियोजन पक्ष नहीं सुलझाएगा : सुप्रीम कोर्ट

(सुप्रीम कोर्ट ने देश में बाल विवाह बढ़ने के आरोप वाली जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि बाल विवाह में शामिल अभियोजन पक्ष के लोग इसका समाधान नहीं कर सकते हैं।

सर्वोच्च अदालत बुधवार को केंद्र सरकार के हलफनामे से अप्रभावित रहा जिसमें कहा गया था कि विभिन्न राज्यों में अलग जागरूकता अभियान चल रहे हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इन कार्यक्रमों, भाषणों से जमीनी हालात नहीं बदलते हैं। उल्लेखनीय है कि गैर सरकारी संगठन 'सोसायटी फार एनलाइटमेंट एंड वालेंट्री एक्शन' ने 2017 में सर्वोच्च अदालत में एक जनहित याचिका दायर करते हुए कहा था कि बाल विवाह निरोधक कानून मूल भावना के साथ लागू नहीं किया जा रहा है।)

स्कूलों को अपग्रेड करने की पीएम-श्री योजना से जल्द जुड़ सकते हैं ओडिशा, बिहार व केरल भी

(सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने से जुड़ी पीएम-श्री योजना पर अलग-अलग कारणों से अब तक मुंह फुलाए राज्यों के रुख में अब धीरे-धीरे बदलाव आते दिख रहा है। ऐसे में इस योजना से अब तक दूरी बनाए बैठे ओडिशा, बिहार और केरल ने भी अब इस योजना से जुड़ने के संकेत दिए हैं। वैसे भी ओडिशा में अब भाजपा की और बिहार में राजग की सरकार है। ऐसे में दोनों ही राज्यों ने अब आगे बढ़कर पीएम-श्री योजना को अपनाने की पहल की है। वहीं, केरल ने भी बच्चों के व्यापक हितों को देखते हुए अब इस योजना से जुड़ने के संकेत दिए हैं।) 

25 और शहरों के लिए नदी प्रबंधन योजना तैयार करेगा एनएमसीजी

(गंगा की सफाई में निरंतरता के लिए केंद्र सरकार 25 और शहरी स्थानीय निकायों के लिए नदी प्रबंधन योजना तैयार करने में मदद करेगी। इसका उद्देश्य नदी तट पर बसे शहरों को प्लानिंग के लिहाज से इस ढंग से तैयार करना है कि वे नदियों के प्रबंधन के लिए भी प्रयत्नशील रहें।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के महानिदेशक राजीव मित्तल के अनुसार जिन 25 और शहरों को अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के लिए चुना गया है, उनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल के पांच-पांच शहर शामिल हैं। इनकी सहायता से गंगा और उसकी सहायक नदियों की साफ- सफाई के लिए स्थायी और टिकाऊ ढांचा बनाने में मदद मिलेगी।) 

प्रयागराज से वर्ष में 330 दिन चलेंगे बड़े जलयान

(प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी में जल परिवहन के लिए मानक अनुरूप पानी की उपलब्धता के साथ मोटी गाद जमने से न्यूनतम जलस्तर बनाए रखना गंभीर चुनौती है। केंद्र सरकार ने करीब 5369 करोड़ रुपये की जलमार्ग विकास परियोजना स्वीकृत की है। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आइडब्ल्यूएआइ) का ग्लोबल टेंडर इसी महीने पूरा होगा। ड्रेजिंग का कार्य छह वर्ष में पूरा होगा। वर्ष में न्यूनतम 330 दिनों तक नदी की गहराई ढाई से तीन मीटर बनाए रखना लक्ष्य है, जिससे 1500 से 2000 डीडब्ल्यूटी (डेडवेट टनेज) क्षमता के बड़े जलयानों का भी संचालन हो सके। प्रयागराज से हल्दिया तक कार्गो जलयान के संचालन की भी तैयारी है।)

धनुष तोप के आधुनिक संस्करण का पहला आंतरिक परीक्षण सफल

(गन कैरिज फैक्ट्री (जीसीएफ) इन दिनों अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट धनुष तोप पर पूरा फोकस करते हुए पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित तोप के आधुनिक संस्करण को सफल बनाने में जुटी हुई है। इस साल जीसीएफ सेना के लिए 40 धनुष तोप तैयार कर रही है। पहले चरण में स्थानीय एलपीआर में इसका आंतरिक परीक्षण किया गया। निर्माणी के विशेषज्ञ व सेना की टीम की निगरानी में यह परीक्षण सफल रहा।) 

मप्र के महाविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड

(मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में अब रंग-बिरंगी यूनिफार्म पहने छात्र-छात्राएं नहीं दिखेंगी। न ही कोई हिजाब या पगड़ी पहनकर कालेज आ सकेगा। सभी कालेजों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से सरकार ड्रेसकोड लागू करने पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का हवाला देकर उच्चशिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बुधवार को विभाग के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय एवं अन्य महाविद्यालयों में ड्रेसकोड लागू करने की नीति व प्रस्ताव प्रस्तुत करें।) 

चीन के साथ अमेरिका से भी सतर्क रहे भारत

(यह दिख रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री की रूस यात्रा पश्चिमी देशों को रास नहीं आई, लेकिन भारत के लिए पश्चिम और खासकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर आंख मूंदकर भरोसा न करने के पर्याप्त कारण हैं। अमेरिका अपने हितों की खातिर चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल तो करना चाहता है, पर भारत के हितों की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं दिखता। इसका एक संकेत तब मिला था, जब पिछले दिनों अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत यात्रा के दौरान तिब्बती बौद्धों के सर्वोच्च धर्मगुरु और नेता दलाई लामा से धर्मशाला में मुलाकात की थी।) 

बीएमएस का ईपीएफओ के लिए वेतन सीमा दोगुना करने का अनुरोध

(श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने बुधवार को सरकार से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए वेतन-सीमा को दोगुना करने का आग्रह किया। श्रमिक संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-1995) के तहत महंगाई भत्ते (वीडीए) के साथ न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक करने और इसे आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का भी अनुरोध किया।) 

22 जुलाई से विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल से होकर कश्मीर की सैर की तैयारी

(विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे के आर्च पुलसे होकर जन्नत-ए-कश्मीर तक ट्रेन से सुहावने सफर के लिए तैयार हो जाएं। सब कुछ योजना अनुसार चला तो 22 जुलाई से रियासी जिला से कश्मीर घाटी तक रेल परिचालन शुरू हो जाएगा। इसकी तैयारियों के बीच रियासी स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के अलावा रेलवे स्टाफ और पुलिस 0व सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। टिकट काउंटर और अन्य प्रकार की मशीनरी व उपकरण भी स्थापित कर दिए गए हैं।)

देश में आधे मेडिकल पर्चा मानक दिशा-निर्देश से अलग

(अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में जारी किए गए हर दो में से लगभग एक मेडिकल दवा का पर्चा (प्रिस्क्रिप्शन) मानक दिशा-निर्देशों से अलग है, जिनमें से लगभग हर दसवें में न स्वीकार किए जाने वाला बदलाव पाया गया है।

टीम ने मानक इलाज के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए अगस्त 2019 और अगस्त 2020 के बीच चिकित्सकों द्वारा जारी किए गए 4,838 पर्चा का विश्लेषण किया। ये पर्चा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) द्वारा स्थापित 13 मेडिकल केंद्रों (आरयूएमसी) में जारी किए गए थे और ये देश भर के तृतीयक देखभाल शिक्षण अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में स्थित थे।)