25 जून को हर साल मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस 

(देश में अब हर वर्ष 25 जून संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 25 जून 1975 में लगे आपातकाल के विरोध में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस बाबत गृह मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी की है, जिसकी जानकारी गृहमंत्री अमित शाह ने दी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह दिन उन सभी लोगों के व्यापक योगदान को याद करेगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था।) 

जून में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 9.36% होने से महंगाई 5.08% पर 

(सब्जियों और अन्य खाद्य उत्पादों की कीमतें बढ़ने से जून में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर चार महीने के उच्चतम स्तर 5.08 फीसद पर पहुंच गई।

शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी से ही घट रही थी लेकिन जून का महीना एक बार फिर इसमें तेजी लेकर आया।) 

आंदोलन और अवरोध 

(किसान आंदोलन को दबाने की जैसी कोशिश हरियाणा सरकार ने की, वैसी देश में कहीं नहीं देखी गई। तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ तो हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा की तरफ से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए सड़कें खुदवा दी थीं। फिर जब तीनों कानूनों को वापस लेते वक्त केंद्र सरकार की तरफ से किए गए वादे पूरे न किए जाने पर, पांच महीने पहले, दूसरी बार पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया तो हरियाणा सरकार ने शंभू सीमा पर उन्हें रोक दिया।) 

परीक्षा में सुरक्षा की कमजोर कड़ियां 

(राज्यों में भले सरकारें अलग-अलग पार्टियों की हैं, मगर पर्चाफोड़ का तरीका सब जगह एक जैसा ही है। अव्वल तो परीक्षाएं नियमित अंतराल पर होती नहीं, पद सालों साल खाली पड़े रहते हैं, लेकिन भर्ती नहीं होती और जो होती भी है, वह पर्चाफोड़ की भेंट चढ़ जाती है। पर्चाफोड़ की अलग-अलग विधि होती है, जैसे असम में परीक्षा शुरू होने के कुछ सेकंड में पूरा पर्चा वाट्सएप पर प्रसारित कर दिया गया। मध्यप्रदेश पर्चाफोड़ के आरोपियों ने मुंबई की उस कपंनी के सर्वर में सेंधमारी की थी, जिसे परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई थी।) 

औद्योगिक उत्पादन सात महीने के उच्चतम स्तर पर 

(खनन और बिजली क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन के कारण इस साल मई में देश का औद्योगिक उत्पादन सात महीने के उच्चतम स्तर 5.9 फीसद पर पहुंच गया। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) पर आधारित औद्योगिक उत्पादन मई 2023 में 5.7 फीसद बढ़ा था।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मई 2024 में भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 5.9 फीसद बढ़ा। आइआइपी इस साल अप्रैल में पांच फीसद, मार्च में 5.4 फीसद, फरवरी में 5.6 फीसद और जनवरी में 4.2 फीसद की दर से बढ़ा था। पिछले साल दिसंबर में आइआइपी 4.4 फीसद और नवंबर में 2.5 फीसद था। आइआइपी का पिछला उच्च स्तर अक्टूबर 2023 में 11.9 फीसद था।)

नेपाल में प्रचंड विश्वासमत में हारे, ओली ने दावा पेश किया 

(नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड शुक्रवार को संसद में विश्वासमत हासिल नहीं कर पाए और उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। पिछले सप्ताह सरकार से कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपाल-यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी (सीपीएन-यूएमएल) ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। इस घटनाक्रम के बाद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है।) 

'भारत की जनसंख्या 2060 के दशक तक 1.7 अरब होगी'

(संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में लगभग 1.7 अरब तक पहुंच जाने का अनुमान है। इसके बाद इसमें 12 फीसद की कमी आएगी, लेकिन इसके बावजूद यह पूरी शताब्दी के दौरान विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा।

गुरुवार को यहां जारी 'वर्ल्ड पापुलेशन प्रास्पेक्ट्स 2024' रपट में कहा गया है कि आने वाले 50-60 वर्षों के दौरान दुनिया की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने का अनुमान है और 2024 में यह 8.2 अरब तक पहुंच जाएगी, जबकि 2080 के दशक के मध्य तक लगभग दुनिया की आबादी लगभग 10.3 अरब हो जाएगी।)

टिकाऊ विकास में उत्तराखंड आगे, बिहार सबसे पीछे

(नीति आयोग के टिकाऊ विकास सूचकांक में उत्तराखंड और केरल शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे हैं जबकि बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया है।

आयोग इस सूचकांक के जरिये सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों पर प्रगति का मूल्यांकन करता है। इसमें टिकाऊ विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। 

नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के मुताबिक, भारत का समग्र एसडीजी अंक वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 71 हो गया जबकि 2020-21 में यह 66 था।)